New Delhi NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में ‘विकसित भारत @2047 : टीम इंडिया की भूमिका’ विषय पर नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. नीति आयोग की इस बैठक के दौरान पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है. वहीं, नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत और केरल के पिनाराई विजयन हैं. वहीं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है.
राज्यों के ‘विकास का बहिष्कार’ कर रहे सीएम
विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के इस फैसले पर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी नेता मोदी विरोध के चलते राज्य की जनता का नुकसान करने पर लगे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक को छोड़ने का फैसला किया है, वे अपने राज्यों के “विकास का बहिष्कार” कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक (GCM) में 100 से अधिक मुद्दों पर चर्चा होती है और जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसकी जनता को नुकसान होगा।
नीति आयोग क्या है ?
नीति आयोग योजना आयोग का बदला हुआ नाम है. 1950 में यानि करीब 73 साल पहले योजना आयोग का गठन हुआ था. योजना आयोग के पहले अध्यक्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. 2014 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान किया था और नीति आयोग लाए जाने की घोषणा की थी.
नीति आयोग का मुख्य काम ?
नीति आयोग का काम केंद्र सरकार को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देना है. नीति आयोग एक ऐसा तंत्र है, जहां केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी अपने विचार और सोच रखने का मौका मिलता है. मसलन जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने से ठीक पहले नीति आयोग के अधिकारियों ने दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी कि वहां किस तरह की नीतियां बनाई जाए, ताकि वहां के स्थानीय लोगों को लाभ हो और उनकी अनदेखी न हो.